ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਜੋ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਸਾਲ 2016 – 2017 ਤੇ 2018-20 19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22,400 ਐਨਜੀਓ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਤਹਿਤ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
