ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

India-Canada Trade Deal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 30.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਸਰਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਕੋਟਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼, ਮਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।