ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
