ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 28 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਪਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
