ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 561 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 574 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 270 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,823 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 574 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 439 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 61 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 144 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 37, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 26 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 113 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 205 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।