ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਢੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ।
