ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ

“ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਾਦਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ (Pendency) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ (Listing) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣੇ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।