ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ) ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(w) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
2016 ਦੀ ਘਟਨਾ
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਪੀੜਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਰੁਣ ਨਾਮਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਪੀੜਤਾ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 328 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(3) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
