Warning: getimagesize(https://www.punjab.news/wp-content/uploads/2020/11/1604300382828643.png): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/punjab/public_html/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1136

ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ – ਜਾਣੋ ਖਬਰ ਦੀ ਸਚਾਈ

588

ਜਾਣੋ ਖਬਰ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ‘ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹ ‘ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ .ਆਈ . ਬੀ. ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਲਈ https://factcheck.pib.gov.in/ ਜਾ ਵਾਟਸ ਐਪ ਨੰਬਰ +918799711259 ਜਾ ਈਮੇਲ: [email protected] ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ.ਆਈ. ਬੀ .ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://pib.gov.in ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।