BREAKING NEWS
Search

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਆਈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ….

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਪਿੰਡੋਂ-ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ,,,, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 1987 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,,,, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ :
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਓਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤਕ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ,,,,, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ,,,,,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ,,,,, ਸਕਦੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।