ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, 20,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, “Project Homecoming” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ $1,000 ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਡਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ “Alien Enemies Act” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 18,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 104 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
