ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਰੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (N-Code) ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16,110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 8,054 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ N-Code ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੰਨੀ ਭਾਗੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4,400 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 30 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
