ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ JLPL ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 42.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (JLPL) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ, ਸੈਕਟਰ-66 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ JLPL ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲੈਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।