Canada Airport Privatization: 4 ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫੋਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।