ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 105 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ FBI ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 105 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ FBI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਔਰੋਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ (ਬਾਲਾਜੀ) ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਸਾਲਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਸ ਪਾਪੋਰਾਕਿਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਈਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫ਼ਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਤੂਸ, ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FBI ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
